यो नेताको भाषण हो कि न्यायाधीशको हजुर ?
अरुण बराल
२७ असार, काठमाडौं । न्यायाधीश त्यस्तो
एउटा तटस्थ पद हो, जसले आफूलाई जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग वा सम्प्रदायभन्दा
माथि राखेर सबैमा समदृष्टि लगाउन सक्नुपर्छ । तर, नवनियुक्त
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको ‘फस्ट इनिङ’ नै झूर देखियो ।
सबैलाई थाहा छ, पूर्वसभासद सपना मल्ल
प्रधान न्यायापरिषदबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका ११ जना
मध्ये एक हुन् । मल्लको योग्यता र इमान्दारिताको परीक्षण संसदीय सुनुवाइ
समितिमा हुनै बाँकी छ । तर, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पटक-पटक
आफूलाई सपना मल्लको वकिल जस्तै गरी प्रस्तुत गरेकी छिन् ।
पूर्वसभासद सपना मल्ल प्रधानले कानूनी
क्षेत्रमा खेलेको भूमिका, पुर्याएको योगदान र उनको क्षमतामाथि कसैले
प्रश्न उठाएको छैन । हो, मल्लको सिफारिसविरुद्ध अनेकन प्रतिक्रिया आएका छन्
। तर, न्यायाधीशमा सिफारिस भइसकेपछि सपनाले कतै पनि सार्वजनिकरुपमा
स्पष्टीकरण दिँदै हिँडेकी छैनन् । उनले आफूलाई सन्तुलित भूमिकामा प्रस्तुत
गरिरहेकी छिन्, जुन एउटा न्ययाधीशले गर्नैपर्ने हुन्छ ।
तर, प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने नितान्त
एकजना व्यक्तिलाई पटक-पटक देवत्वकरण गर्न खोजेकी छिन् । जुन
प्रधानन्यायाधीशले बोलिरहनु पर्ने कुनै अदालती विषय होइन ।
नेताको भाषण हो कि प्रधानन्यायाधीशको ?
प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालिसकेपछि कार्कीले सोमबार मिडियामा बोलेका कुराको संक्षिप्त व्यहोरा यस्तो छः
‘सपना मल्लको सन्दर्भमा भन्नुपर्ने एउटा
कुरा के हो भने हामीले ल्यायौं, अब समिति छँदैछ, समितिले जे मन लाग्छ गर्नू
। संविधान कानूनले त भनेको छैन, तर उहाँहरुले भन्नुहुन्छ भने थ्यांक्स ।
त्यो राख्ने/नराख्ने उहाँहरुको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
सपना मल्लको सन्दर्भमा केही बरिष्ठहरु छन्
। केहीलाई सोध्न लगाइएको थियो । पुष्पा भुसालले म त राजनीतिमा छु भनिन् ।
सपनाजीलाई सोध्यौं, मेरो ब्याक ग्राउण्ड भनेको कानून हो । थोडै म
कार्यकर्ता भाको हो ?
कतिपय सम्मेलनमा जाँदा तपाईहरुको
न्यायाधीशको संख्या कति ? ७ जना, ५ जना, २ जना, ३ जना ? भनेर सोध्छन् ।
मलेसियाजस्तो, कतारजस्तो मुसलमानको कन्ट्रीमा जहाँ महिलाहरु बूर्का लाएर
हिँड्नुपर्छ, अफगानिस्तानमा जहाँ गोली चलेर…. त्यहाँ पनि त त्यत्रा त्यत्रा
महिला न्यायाधीशहरु छन् नि ।
एउटा सभासद होला, तर जीवनभरि त्यो महिलाले के काम गरेको छ ? त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
मन्त्री र वर्तमान जो प्रधानन्यायाधीश
हुनुहुन्थ्यो, उहाँले इन्कारै गर्नुभएको थियो । मान्नुभएको थिएन । मैले
हिजो पनि भनें, उहाँहरुले मान्नुभएको थिएन । तर, उल्ले जीवनभर के काम गरी ?
त्यो हामीले हेर्नुपर्छ । उसका कामहरु ‘ल’ देखि बाहिर छैनन् ।
भारतमा कम्युनिष्ट पार्टीको लिडर भएको
व्यक्ति, मिनिस्टरसमेत भएको व्यक्ति नेहरुका पालामा कि कसको पालामा तिमी आउ
भनेर न्यायाधीश बनाएको… त्यस्तो छ । ठाउँ ठाउँमा बनेको छ ।
त्यसैले राजनीतिक विचार छ भन्दैमा
न्यायपालिकामा नआउने कुरो आएन । सबैको विचार हुन्छ । विचार नभएको कोही पनि
हुँदैन । प्रश्न खालि यति हो, सभासदलाई ल्याउने कि नल्याउने ? कानून
बनाउनू, नल्याउने भन्नू । हामीलाई किन जरुरत पर्यो भने महिला हो । बरिष्ठ
पनि चाहियो, एउटा परिमार्जित मान्छे पनि चाहियो । उसको जति योग्यता र
प्रमाणपत्रहरु अरु कसैको पनि देखिएन ।
त्यसैले हामीले यो कुरालाई करिब-करिब अण्डरमाइण्डै गरेर मैले चाहिँ ल्याऔं भनेको हो । यस्ताखालका महिलाहरुलाई ढोका खुल्ला छ ।
अब भन्नोस् त यहाँ महिलाको संख्या कति छ ?
यहाँ त महिलाको संख्या छैन । महिलाका लागि काम गरेको हुनाले हामी आश
गर्छौं । किनभने नेपालमा महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच नेपालमा छैन ।
त्यसो भएको हुनाले भविश्यलाई हेरेर यिनले चाँहि भोलि महिलाको हकमा केही
काम गर्छिन् । जसरी मैले खिलराज श्रीमानलाई दिनरात भनेर पाँचजना महिला
ल्याएँ, त्योखालको अपेक्षा चाँहि हुन सक्छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो
कार्कीको भनाइमाथि टिप्पणीः
प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अभिव्यक्तिमा देखिएका खोट यस्ता छन्ः
१. प्रधानन्यायाधीशले
धोरै बोल्नुपर्थ्यो र धेरै सुन्नुपर्थ्यो । सपनाकै विषयमा प्रश्नहरु उठे
पनि लाक्षणिक जवाफ दिए पुग्थ्यो, व्यक्तिमा केन्द्रित भएर कसैको पनि
प्रशंसा वा निन्दामा उत्रिनु प्रधानन्यायाधीशको गरिमाले सुहाउने कुरो होइन ।
मल्लका विषयमा संसदीय सुनवाइ हुनै बाँकी
छ, त्यसैले मैले बताइरहनु सान्दर्भिक छैन भनेको भए पुगिहाल्थ्यो, उनीजति
योग्य मान्छे अरु छैन भन्नु वकिले तर्क हो, न्यायाधीशले भन्न मिल्दैन ।
फेरि, ११ न्यायाधीश सिफारिस प्रकरण अदालतमा विचाराधीन विषय पनि हो । सपनाको
सिफारिस ‘मैले नै गरेकी हुँ’ भन्नुको साटो न्यायपरिषदले गरेको हो, हामीले
गरेका हौं भन्नुपर्थ्यो ।
२. न्यायपरिषदले सपना
मल्लको नाम सिफारिस गर्दा तत्कालीन कानूनमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशले
मानेका थिएनन् भन्नु न्यायपरिषदको गोपनीयता र आफूले खाएको सपथको मान्यतासँग
मिल्दैन । त्यस्ता प्राविधिक विषयहरु प्रधानन्यायाधीशले खोल्नु शोभनीय
देखिँदैन । संस्थाले गरेको निर्णयलाई त्यसबेलाकी कनिष्ट सदस्यले मैले गरेकी
हुँ भन्नु व्यक्तिवादी जवाफ हो ।
३. प्रधानन्यायाधीशको
कुर्सीमा बसिसकेको व्यक्तिले महिला अधिकार, पुरुष अधिकार आदि भनेर लिङ्गीय
विभेद गर्न सुहाउँदैन । यो भनेको जातपातको कुरा गरेजस्तै हो ।
प्रधानन्यायाधीश भनेको महिलाको मात्रै वा
पुरुषको मात्रै वा तेस्रो लिङ्गीको मात्रै होइन, सबैको न्यायिक अविभावक हो ।
आफूलाई महिलाका रुपमा मात्रै नहेरिदिन आग्रह गर्ने प्रधानन्यायाधीश
स्वयंले तीन करोड नेपालीकै न्यायाधीशका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न
सक्नुपर्थ्यो । तर, कार्की ‘महिला वकिल’का रुपमा प्रस्तुत भइन् ।
अदालतमा आफूलेजस्तै सपना मल्लले पनि
महिलाको हितमा काम गर्लिन् भन्ने अपेक्षाअनुसार ल्याइएको कार्कीले जिकिर
गरिन् । तर, अदालत भनेको ‘फेमिनिज्म’ को वकालत गर्ने एनजीओ होइन । यो
संस्था सर्वलिङ्गी एवं तटस्थ हुन्छ र हुनुपर्छ ।
४. संविधानको व्याख्या
गर्ने संस्थाको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशले बोलेको वा लेखेको कुरा
सिद्धान्त या कानूनी प्रस्तावना जस्तै गहन हुनुपर्छ । विश्वमा
न्यायाधीशहरुले बोलेको कुरा कानून र न्यायको सिद्धान्त बन्ने गरेको पाइन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बोलेको एउटा
वाक्य यस्तो थियो- ‘मैले खिलराज श्रीमानलाई रातो दिन कराएर १० जना महिला त
ल्याइदिनोस् न भन्दाखेरि मरेर पाँचजना ल्याइदिनुभो ।’
त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीशले भनिन्-
‘मलेसियाजस्तो, कतारजस्तो मुसलमानको कन्ट्रीमा जहाँ महिलाहरु बूर्का लाएर
हिँड्नुपर्छ, अफगानिस्तानमा जहाँ गोली चलेर…. त्यहाँ पनि त त्यत्रा त्यत्रा
महिला न्यायाधीशहरु छन् नि ।’
यसरी अरुलाई गलत देखाएर आफूलाई श्रेष्ठ
सावित गर्न खोज्ने आत्मपरक मपाइँत्व न्यायालयमा उपयुक्त हुँदैन । यस्ता
अभिव्यक्तिले न्यायालयभित्रको प्राविधिक गोपनीयता त उजागर गर्छ नै, खिलराज र
दामोदरलाई सार्वजनिक विवादमा तान्छ ।
‘मुलसमानको कन्ट्री’ भन्नेजस्तो शव्दले
सम्प्रदायमाथिको बुझाइमाथि नै उनीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । ‘…जस्तो मुसलमान
कन्ट्रीमा त’ वा ‘मरेर पाँचजना’ भन्ने भाषाले न्यायिक शब्दकोषलाई विद्रूप
पार्छ । यस्तो कुरामा प्रधानन्यायाधीशले विचार पुर्याउनुपथ्र्यो ।
५. प्रधानन्यायाधीश
कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा र प्रधानन्ययाधीशको कार्यभार सम्हाल्ने
क्रममा दिएको अभिव्यक्ति नेपालको न्यायालयको इतिहासमा अविश्मरणीय बन्न
सक्नुपर्दथ्यो । तर, दुर्भाग्यवस सपना मल्ल प्रधानमा मात्रै बढ्ता
केन्दि्रत भयो । विधिशास्त्रीय हिसाबले स्मरण गर्न लायक अभिव्यक्ति आएन ।
६. व्यवस्थापिका संसद,
राजनीति र कानून निर्माण प्रक्रियालाई पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अति नै
हल्कारुपमा लिएको देखियो । सपनाका विषयमा वकालत गर्ने क्रममा उनले यसो
भनिन्- ‘सपना मल्लको सन्दर्भमा भन्नुपर्ने एउटा कुरा के हो भने हामीले
ल्यायौं, अब समिति छँदैछ, समितिले जे मन लाग्छ गर्नू । संविधान, कानूनले त
भनेको छैन, तर उहाँहरुले भन्नुहुन्छ भने थ्यांक्स । त्यो राख्ने/नराख्ने
उहाँहरुको हो ।’
प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्तिले यसरी
बोल्नु भनेको संसदीय समितिलाई सम्मान नगर्नु हो । ‘जे मन लाग्छ गर्नू…..
संविधान कानूनले त भनेको छैन…. ।’ संविधानको व्याख्या गर्ने ठाउँमा बसेको
मान्छेले यस्तो अभिव्यक्ति दिन सुहाउँदैन ।
संविधान र कानूनले भनेको छैन भने कसरी ‘जे मन लाग्छ गर्नू’ भनेर प्रधानन्यायाधीशले ‘परामादेश’ फर्मान गर्न मिल्छ ?
प्रधानन्ययाधीश कार्कीले मल्लको बचाउ
गर्दै भनेकी छिन्- ‘प्रश्न खालि यति हो, सभासदलाई ल्याउने कि नल्याउने ?
कानून बनाउनू, नल्याउने भन्नू ।’
श्रीमान् सुशीला कार्कीज्यू ! भुतप्रभावी
कानून बनाउन मिल्छ र ? पुरानै कानूनअनुसार सपनाको नाम सिफारिस भइसकेको छ ।
तपाईले हल्कारुपमा ‘कानून बनाउनू नल्याउनू’ भन्द्या हो कि यसमा सर्वोच्च
अदालत नै बोलेको हो ? यो विषय त अदालतको पेशीमा चढ्नै बाँकी छ हैन र ?
सकारात्मक पक्ष
न्याय निसाफ गर्ने र फैसला लेख्ने
मान्छेले मौखिक अभिव्यक्ति दिँदा ‘टङ स्लिप’ भएको अर्थमा मात्रै कार्कीका
अभिव्यक्तिलाई लिन पाइने भए न्यायालयको गरिमा बच्न सक्ने थियो । तथापि
प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश (महिला भनेकोमा क्षमा गर्नुहोला) सुशीला
कार्कीमा केही सकारात्मक पक्षहरु पनि छन्, जसबाट आगामी दिनमा नेपालको
न्यायालयमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
जस्तो कि प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वच्छ
छविकी व्यक्ति हुन् । अदालतमा उनले नेतृत्व सम्हाल्नासाथ न्याय, राजनीति र
प्रशासनिक क्षेत्रका भ्रष्टाचारीहरुको मुटुको धडकन बढिसकेको छ ।
भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भएकी
कार्कीको नेतृत्वले मुलुकमा बढ्दो बेथिति, राजनीतिकरण र भ्रष्टाचारलाई थोरै
मात्रामा भए पनि घटाउन सक्यो भने उनको नेतृत्व भावी पुस्तालेसमेत स्मरण
गरिरहने छ ।
तर, सिंगै देश भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका
बेला छोटो अवधिका लागि प्रधानन्यायाधीश बनेकी कार्की निकै ठूलो घेराबन्दीमा
छिन् । खुमबहादुरदेखि शेरबहादुरसम्म अनि लोकमानदेखि प्रकाशमानसम्म, सबै
सुशीला कार्कीको विपक्षमा छन् । माओवादीदेखि मधेसवादीसम्म सुशीलाबाट त्रसित
छन् ।
कुनै पनि पार्टीका नेताहरुसँग नझुक्ने र
नलत्रिनेे स्वाभावका कारण आगामी ११ महिना सुशीला कार्कीका लागि निकै
चुनौतीपूर्ण हुनेछन् । र, उनका शत्रु सर्वोच्च अदालतभित्रै छन् भन्ने
केहीसाता अघिमात्रै सहतमा आइसकेको छ ।
यस्तो काँडावाल कुर्सीमा बसेकी
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ‘फस्ट इनिङ’मा जस्तै कमजोर प्रस्तुती गरिन् भने
उनी सर्वोच्चको इतिहासमै सबैभन्दा विवादित प्रधानन्यायाधीश बन्ने खतरा
देखिएको छ ।
आशा गरौं उनको कार्यकाल सफल होस् ।
२०७३ असार मा प्रकाशित (२०७३ असार २८ गते ७:१५मा आवधिक गरिएको)
Post a Comment